राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा सहकारीकर्मीको टोलीले प्रदेश नम्बर २मा छिटो भन्दा छिटो सहकारी ऐन ल्याउनुपर्ने भन्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहसँग भेटवार्ता गरेको छ ।
५ बैशाखमा प्रदेश नम्बर २का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शसाहलाई भेटी संविधान सभा सदस्य समेत रहनुभएकी मल्लको नेतृत्वको टोलीले सहकरी प्रवर्धनका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयको सुझाव समेत दिएको थियो । सहकारी ऐन तथा नियमावली सक्दो छिटो ल्याउनका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले अनुरोध गर्नुभएको थियो । ‘ प्रदेशका जिल्ला सहकारी सघहरुको अनुगमन गर्न सहयोग गर्न र प्रदेशभरी रहेको ३८ वटा सम्पूर्ण जिल्ला संघ तथा विषयगत संघहरुलाई आ आफ्नो संघको वस्तुस्थितिलाई प्रस्तुत गर्ने गरी गोष्ठीको आयोजना गर्नका लागि मन्त्रालय कार्यक्रम तय गर्न समेत म अनुरोध गर्दछु,’ मल्लले भन्नुभयो ।
मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले आउँदो नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा सहकारी क्षेत्रको लागि उचित बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ऐन कानुन पास गर्ने विषयमा आफू संवेदनशिल भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सहकारीको प्रतिनिधिले पहिलो पटक आफूलाई भेटघाट गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । ‘पहिले पनि साथीहरु आउनु हुन्थ्यो तर आफ्नो कामका लागि मात्र । तर यो पहिलो पटक प्रदेश नं.२ को सहकारी अभियानको लागि पहल गर्न आउनु भएकोमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ल र महासंघलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’ मन्त्री साहले भन्नुभयो । सो भेटघाटमा महासंघका संचालक रामबाबु यादवको उपस्थिति थियो ।
सोहि दिन मल्लको नेतृत्वको सहकारीकर्मीको टोलीलले प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश प्रमुख डा.राजेश झालाई भेटी प्रदेश नम्बर २को सहकारीका संघ÷संस्थाको अवस्था र सहकारी क्षेत्रको विस्तारका लागि चाल्नुपर्ने कदमको विषयमा जानकारी गराएको थियो । सहकारी ऐन नआएका कारण प्रदेश २मा विशिष्टकृत सहकारी संघ, प्रदेशस्तरीय सहकारी संघहरु गठनमा समेत समस्या भएको बताइएको छ । प्रदेश प्रमुखले सहकारी प्रति आफु सकारात्मक रहेको र यस क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
